आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी महासंघ राजस्थान संयुक्त कर्मचारी मजदूर महासंघ प्रदेश अध्यक्ष शाहिद खान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कोटा को ज्ञापन दिया

बी एम राठौर सांगोद

सांगोद राजस्थान आंगन बाड़ी महिला कर्मचारी महासंघ समबंद्ध राजस्थान संयुक्त कर्मचारी मजदूर महासंघ की प्रदेशाघ्यक्ष शाहिदा खान के नेत्तृव में आंगन बाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की मांगो को लेकर र्सकिट हाऊस से कार्यकर्ता सहायिका की मांगो को लेकर रेली कलेक्टर तक पहुंची नारों के साथ कलेट्री पॅहुच कर आम सभा में बदला गई जिला अतिरिक्त कलेक्टर माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मन्त्री महिला एवं बाल विकास विभाग नई दिल्ली को ज्ञापन सौपा ज्ञापन सौपा ।

गुजरात हाई कोर्ट के आदेशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को स्थाई कर्मचारी घोषित किया जाए बनाया जाएँ ।
आंगन बाड़ी कार्ययर्ता सहायिका को नियमित करने हेतु न्यूतम वेतन 26000 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएँ l
आंगन बाड़ी केन्द्र का भवन किराया 2018 में 4000 रुपये सरकार द्वारा बढ़ाया गया था जिसमे पी डब्लू के हस्ताक्षर जेइयन अययन के कार्यकर्ता से मांगे गये है जो सम्भव नही है इस नियम को उपनिदेशक के हस्ताक्षर से क्या जाएँ ताकि भवन लेने में कार्यकर्ता को परेशानी नही आएँ ।
आंगन बाड़ी कार्यकर्ता को सुपर वाइजर भर्ती में अनुभव के आधार पर प्रमोशन किया जाएँ जिस तरह सुपर वाइजर को सी डी पी ओ बनाया
मुबाईल रिचार्ज की राशि 166 से बड़ाकर 600 रुपये दिए जाऍ ।
आंगन बाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को सेवा निवृत होने पर एक मुश्त राशि 500000 लाख रुपये पेन्शन व पी एफ काटा जाएं ।कार्यकर्ता सहायिका का मानदेय हर महिने की 10 तारिख तक जमा किया जाएँ व केन्द्र सरकार राज्य सरकार का मानदेय एक साथ जमा किया जाऍ ।
केन्द्र सरकार द्वारा आंगन बाड़ी कर्मियों का मानदेय 2018 में वृद्धि की गई थी जो आज तक केन्द्र सरकार तरफ से महगांई को देखते हुऍ मानदेय में वृद्धि की जाएँ।
पोषण ट्रेकर के तहत गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओ और 6 महिने से 6 साल के बच्चों को टी एच आर देते वक्त एफ आर एस प्रणाली की वजह से लाभार्थी को टी एच आर की पूर्ति करना मुशिकल हो रहा है साथ ही लाभार्थी की केवायसी ना होने को वजह से परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान तथा आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओ को नोटिस देना केवाइसी नही होने की वजह साथ ही एफ आर एस द्वारा चेहरे का सत्यापन ना होने पर लाभार्थी को आंगन बाड़ी सूची से हटाकर राशन से वंचित करने का सरकार की इच्छा दिखाई दे रही है जो कि गैर कानूनी है एफ आर एस के आदेश को निरस्त किया जाएँ
ज्ञापन देने वालो में कोटा की कार्यकर्ता सहायिका हजारो की संख्या में थी संतोष शर्मा अर्चना सिदंरिया गीता मेहरा बबीता संतलानी सविता तिवारी २मा शर्मा संगीता शाक्यवाल ललीता सिंह राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासघ के प्रदेश अध्यक्ष रामरतन सामरिया भी शामिल थी